लद्दाख में होंगे पांच नए जिले: अमित शाह का बड़ा ऐलान, चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला……………?
नई जिलों की घोषणा:
केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (25 अगस्त) को घोषणा की कि लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाए जाएंगे। यह निर्णय लद्दाख के विकास और प्रशासनिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नए जिलों के नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे।
https://youtu.be/s6jP4iL5VgM?si=FB2MphKxZ9hBg1vV
लद्दाख का प्रशासनिक सुधार:
लद्दाख, जिसे अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था, पहले जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। केंद्र सरकार का कहना है कि पांच नए जिलों के निर्माण से सरकार की आम जनता तक पहुंच बढ़ेगी और प्रशासनिक लाभ स्थानीय लोगों के करीब पहुंचेगा।
इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से मिल सकेगा।
अमित शाह का बयान:
गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का फैसला किया है।
नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
पार्श्वभूमि:
लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद से यहां प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।
लद्दाख की प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को अधिक सुव्यवस्थित सेवाएं और सुविधाएं मिल सकें।
विधानसभा चुनाव और समय की महत्ता:
लद्दाख के लिए नए जिलों की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें घोषित की गई हैं। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा उत्तरी केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उठाए गए बड़े फैसलों की श्रृंखला में शामिल है।
नए जिलों के गठन से लद्दाख के नागरिकों को स्थानीय प्रशासन में अधिक भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता:
केंद्र सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि लद्दाख के विकास और स्थानीय प्रशासन को सुधारने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। नई जिलों की स्थापना से लद्दाख में शासन की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को सीधे लाभ पहुंचे और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार हो।