राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके तहत किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य खेती के काम को आसान बनाना और किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। यदि आप भी इस लाभ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्द ही आवेदन कर लें क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर है।

योजना की प्रमुख बातें:

राजस्थान सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना से किसानों को जुताई, बुआई और बिजाई जैसे कार्यों में सहूलियत मिलेगी और इससे उनकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करीब 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

किसे मिलेगा कितना अनुदान?

अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसान: इन्हें ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक का अनुदान मिलेगा।

अन्य श्रेणी के किसान: इन्हें कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40% तक का अनुदान दिया जाएगा।

किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी?

किसानों को राज्य में उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंड फार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो और प्लॉउ जैसे यंत्र शामिल हैं।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, और कृषि यंत्र का कोटेशन जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें:

एक किसान को तीन साल में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर सिर्फ एक बार सब्सिडी मिलेगी।

हर वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाएगी।

प्रशासनिक मंजूरी से पहले खरीदे गए यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।

एक जनाधार से सिर्फ एक ही आवेदन मान्य होगा।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि होनी चाहिए और ट्रैक्टर आधारित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना अनिवार्य है।

https://youtu.be/SGUXYnlo8_4?si=ftSUaAttAeltBaVY

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का महत्व:

किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

आधुनिक यंत्रों की मदद से खेती के काम तेजी से और आसानी से होंगे।

किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा।

राजस्थान सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 13 सितंबर से पहले आवेदन करना न भूलें!

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