किसानों के लिए बड़ी ख़ुसख़बरी : हरियाणा सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का किया ऐलान ….?

हरियाणा सरकार ने कम बारिश के कारण फसल के उत्पादन पर पड़ रहे असर को ध्यान में रखते हुए किसानों को एक बड़ा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसानों को उनके खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस प्रदान किया जाएगा।

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किसानों के लिए बड़ी ख़ुसख़बरी / photo from social media

मुख्य बिंदु:

1.  बोनस की घोषणा : हरियाणा सरकार ने सभी खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस किसानों की फसल की लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदान किया जाएगा।

2.  रजिस्ट्रेशन की तिथि : किसानों को बोनस प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त तक ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इस डेट के बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3.  कम बारिश का असर : राज्य में इस साल मई, जून और जुलाई के महीनों में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा है।

4.  सभी फसलों पर बोनस : बोनस का लाभ फलों, फूलों, सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों पर दिया जाएगा। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से कम भूमि है, तो भी उसे 2,000 रुपये का बोनस मिलेगा।

5. सिंचाई शुल्क की माफी : मुख्यमंत्री ने नहरी पानी की सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी घोषणा की है, जो किसानों के लिए एक और राहत की खबर है।

6.  राज्य मंत्रिमंडल की बैठक : इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

7.  किसानों की समझ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह भी एक किसान के बेटे हैं और किसान समुदाय की समस्याओं को समझते हैं, यही कारण है कि किसानों के लिए यह बोनस योजना लागू की जा रही है।

8.   एमएसपी पर खरीद : राज्य मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 10 अतिरिक्त फसलों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

9.  पोर्टल की जानकारी : किसानों को ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर जाकर अपनी फसल की जानकारी अपडेट करनी होगी, ताकि बोनस का लाभ समय पर मिल सके।

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों को राहत देने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।